राजनांदगांव. प्रदेश मै लम्बे समय से को लेकर चली आ रही पंचायत सचिवों की वेतनवृध्दी की मांग को सरकार ने मान लिया है । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में शनिवार को पंचायत सचिवों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन मै खुद इसकी घोषणा मै कहा की इनके बढ़े वेतनमान का लाभ 15 नहीं बल्कि 10 साल में मिलने लगेगा। साथ ही 10 साल की अवधि पूरी कर चुके सचिवों को 5200 से 20,200 वेतनमान और ग्रेड पे भी 24 सौ रुपए मिलेगा। इसमें प्रदेशभर के लगभग 10 हजार सचिव अपने परिवार के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने इस मौके पर कहा कि पंचायत सचिव ही ग्राम विकास का आधार हैं। इनके बिना सरकार की किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन काल में पंचायतों की हालत खराब थी। पंचायतों के पास एक भी काम का अधिकार नहीं था। उस दौर में केवल गांव विकास को लेकर बड़े-बड़े भाषण दिए जाते थे। पर जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और भाजपा की सरकार आई है तब से सारे काम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में सचिवों को महज 500 रुपए के मानदेय दिया जाता था पर्ंतु अब तो 15 से 20 हजार तक वेतन बढ़ा है। और कई पंचायतों में तो अब करोड़ों के काम हो रहे हैं।