मंत्रि-परिषद की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी/ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना

भोपाल : मंगलवार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कार्यसुविधा की दृष्टि से मैप आई.टी. का विघटन कर मैप आई.टी. की समस्त आस्तियों एवं देयताओं (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) को हस्तांरित करने का निर्णय लिया गया।

एम.पी.एस.ई.डी.सी.द्वारा ई-गवर्नेन्स/सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, अधोसंरचनाओं का विकास एवं प्रदेश में आई.टी. निवेश को आकर्षित करने के लिए और अधिक कुशलता एवं दक्षता के साथ प्रदेश में दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। मैप आई.टी. की परियोजनाओं के साथ ही स्वीकृत पदों को भी एम.पी.एस.ई.डी.सी. को हस्तांतरित किया जायेगा।

निर्माण अनुबंधों में परफार्मेंस गारंटी 3 प्रतिशत की गयी

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से 31 दिसम्बर .2021 तक निष्पादित होने वाले सभी निर्माण के अनुबंधों में परफार्मेंस गारंटी की राशि 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत के मान से प्राप्त करने की स्वीकृति दी। इस निधि की प्राप्ति/वापसी की प्रक्रिया पूर्व अनुसार यथावत रहेगी। पूर्व के निष्पादित अनुबंधों में कोई राशि वापस नहीं की जाएगी एवं 31 दिसम्बर 2021 के पश्चात इस आदेश के फलस्वरूप लाभान्वित होने वाले अनुबंधों से कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी।

प्रदेश के अन्य विभागों के नए अनुबंधों के निष्पादन मे इस छूट/राहत को यथास्वरूप लागू करने के लिए विभाग को 31.12.2021 तक अधिकृत किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में निर्माण कार्यो के लिए निजी क्षेत्र के पास अधिक राशि उपलब्ध होगी, जिससे कार्यों में गति आएगी। लोक निर्माण विभाग में इस निर्णय से 150 करोड़ रूपए की वित्तीय तरलता निजी क्षेत्र को उपलब्ध होने की संभावना है।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर निर्णय का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2019-20 के लिये सहकारी बैंकों से संबद्व प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की योजना की शर्ते एवं डयू डेट वृद्वि के संबंध में समय-समय पर समन्वय में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेशों एवं तदनुसार की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया।

15 करोड़ ऋण राशि देने का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में दुग्ध संघों की कार्यशील पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए एमपीसीडीएफ को म.प्र. मूल्य स्थिरीकरण कोष से 15 करोड़ रूपये की राशि का ऋण उपलब्ध करने का निर्णय लिया। इस पर दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ द्वारा 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज देय अनुसार ब्याज सहित संपूर्ण ऋण राशि 31 मार्च 2021 तक म.प्र. मूल्य स्थिरीकरण कोष को वापिस की जाएगी।