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राज्य

नीतीश-तेजस्वी सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जाति आधारित सर्वेक्षण को तत्कानल बंद करे और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और रिट याचिका पर अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा न किया जाए।
उच्च न्या यालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जुलाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने निजता के अधिकार के प्रति गैर जिम्मेनदार रवैये पर राज्य सरकार को फटकार लगाई।
न्याधयालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया, राज्य के पास जाति-आधारित सर्वेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने राज्य विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सर्वेक्षण से जुडा डेटा साझा करने की सरकार की मंशा के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

04 May, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।