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राज्य

योगी सरकार फिर माफियाओं के खिलाफ़ एक्शन में

प्रयागराज 23 नव. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में भय और अपराध मुक्त वातावरण की स्थापना की है। प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्यवाही से अपराधी और माफिया या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। माफियाओं के बाहुबल और आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूत करने के लिए सरकार की तरफ से कई अभियान शुरू किए गए हैं। प्रयागराज में मिट्टी में मिला दिए गए माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के नेटवर्क पर सख्त कार्यवाही करने के बाद अब माफिया की बेनामी संपत्तियों पर भी प्रशासन का चाबुक चला है।
प्रयागराज ने मिट्टी में मिल चुके अतीक अहमद और गैंग के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से सख्त कार्यवाही का सिलसिला जारी है।
संगठित अपराध पर नकेल कसने के साथ अब प्रयागराज में माफिया नेटवर्क की अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर इस पर कार्यवाही करने के लिए ऑपरेशन स्वीप चलाया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार चौहान के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत माफिया अतीक अहमद के करीबियों के अवैध निर्माण पर कार्यवाही होगी। पीडीए के वीसी अरविंद कुमार चौहान ने यह भी बताया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण शहर में पुलिस द्वारा पहले से चलाए ऑपरेशन जिराफ़ की टीम की मदद से इस नए ऑपरेशन को चलाएगा। प्राधिकरण अतीक अहमद के उन करीबियों का पता लगा रहा है जिन्होने अतीक अहमद के दौर में शहर के अलग-अलग हिस्सों में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किए थे। ये निर्माण शहर के राजरूपपुर, कसारी-मसारी, झलवा, पीपल गांव और बमरौली व उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हुए थे।
 

23 November, 2023

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।