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झारखंड के CM हेमंत सोरेन से ED करेगी पूछताछ, पत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी होना तय!

रांची 31 जनवरी, : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर मंगलवार से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़े बंदोवस्त किया गया है। प्रशासन ने आज बुधवार यानि 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर परिधि क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक लगायी गयी है।
इस दौरान किसी भी संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि अब इस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हरवे-हथियार भी लेकर नहीं जा सकता। सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने व विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर रांची की ओर से रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास, राजभवन व ईडी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
इसी बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम की गिरफ्तारी की स्थिति में पत्नी कल्पना को बदलने की चर्चाएं हैं। हालांकि, झामुमो नेता सरकार के अगले कदम पर चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य में ताजा घटनाक्रम के बीच राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन सभी विकल्प तलाश रहा है। सीएम की गिरफ्तारी की आशंका के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं भी जोरों पर हैं कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद संभालने पर विचार कर सकते हैं।

31 January, 2024

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।