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पंजाब का पहली बार बजट 2 लाख करोड़ के पार- स्वास्थ्य क्षेत्र पर 5264 करोड़ और स्पोर्ट्स पर खर्च होंगे 272 करोड़

चंडीगढ़ 05 मार्च ;पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बजट पेश कर दिया है। साल 2024-25 के लिए यह बजट 2 लाख 4 हजार 918 करोड़ का है। पंजाब में पहली बार बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। इस मौके पर वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि स्कूली शिक्षा के लिए 16 हजार 967 करोड़ का बजट रखा। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए 272 करोड़ का बजट रखा है। पूरे पंजाब में एक हजार खेल नर्सरी स्थापित होगी। पहले चरण में 250 खेल नर्सरी बनेगी। इसके लिए 50 करोड़ का शुरुआती बजट रखा है। महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 34 करोड़ का बजट रखा है। वहीं, आम आदमी क्लीनिक के लिए 249 करोड़ का बजट रखा है। फरिश्ते स्कीम के लिए 20 करोड़ का बजट, आयुष्मान भारत के लिए 553 करोड़ रुपए, नशा मुक्ति के प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपए और 58 नई एम्बुलेंस के लिए 100 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए हैं।
इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बागवानी के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंजाब बागवानी एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप का ऐलान किया है। इसमें मशरूम की खेती, फूलों के बीज के उत्पादन, फलों और सब्जियों के बगीचों के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं दी जाएगी। भूजल को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और धरती के नीचे पाइप बिछाने के लिए 13016 हेक्टेयर क्षेत्र को इसकी अधीन लाया जाएगा।
इसके अलावा एक दरिया में मच्छी पालन प्रोग्राम भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत फाजिल्का जिले के कन्या वाली गांव में एक नया मच्छी पूर्ण फॉर्म स्थापित किया जाएगाय़ 3233 एकड़ का रकबा मछली पालन के अधीन ले जाने की योजना है।

05 March, 2024

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।