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भारत को इस्लामिक देश बनने से रोकना है तो अधिक बच्चे पैदा करें हिंदू : महंत यति नरसिंहानंद

 

शिमला ,18 अप्रेल विवादित महंत यति नरसिंहानंद के संगठन ने भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए हिंदुओं से अधिक बच्चों को जन्म देने की अपील की है। हरिद्वार में घृणा भाषण मामले में जमानत पर बाहर आए महंत ने इस महीने मथुरा में हिंदुओं से देश को आगामी दशकों में हिंदू-विहीन बनने से रोकने के लिए अधिक बच्चों को जन्म देने का अनुरोध किया था। अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी यति सत्यदेवानंद सरस्वती ने बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यह हिंदू बहुल है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के मुबारकपुर में संगठन की तीन दिवसीय धर्म संसद के पहले दिन दावा किया कि मुसलमान नियोजित तरीके से कई बच्चों को जन्म देकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे संगठन ने भारत को इस्लामिक देश बनने से रोकने के लिए हिंदुओं से अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए कहा है।
जमानत पर रिहा हैं महंत यति नरसिंहानंद
जनवरी में हरिद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया था। इस कार्यक्रम में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया था। इस मामले में यति नरसिंहानंद को 18 फरवरी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी जमानत शर्तों में से एक यह भी है कि वह इस तरह के आयोजनों में भाग नहीं ले सकते हैं।
वहीं, तीन अप्रैल को दिल्ली के बुराडी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था। हालांकि इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इस सम्मेलन में यति नरसिंहानंद और सुरेश चव्हाण ने भड़काऊ भाषण दिया था। इसके अलावा दो पत्रकारों से मारपीट हुई थी और एक महिला पत्रकार से छेड़छाड़ व फोन छीनने की कोशिश हुई थी। पुलिस ने इसमें तीन एफआईआर दर्ज की थी।

 

(आरएनएस)।

18 April, 2022

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंच पर भाषण के दौरान जूता फेंक कर हमला किया
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया ।
मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
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